लखनऊ, अप्रैल 28 -- -प्रदेश में पहली बार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए उठाया जा रहा कदम, जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा कोई विभाग -हर सरकारी कार्यालय में रखा जाएगा जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर -सांसदों, विधानमण्डल सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश -आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कठोर कार्यवाही -रजिस्टर में पत्रों का विवरण दर्ज कर जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजे जाने तथा प्रकरण के निस्तारण की स्थिति से अवगत भी कराया जाएगा -इससे जनप्रतिनिधियों को एक ही मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार नहीं करना पड़ेगा लखनऊ, विशेष संवाददाता योगी सरकार ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के भ...