लखनऊ, नवम्बर 30 -- प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उच्च मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुमोदन के बाद यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और वित्त विभाग के शासनादेश में निहित प्रावधानों के परीक्षण के पश्चात लिया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार शिक्षकों के हित, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की बौद्धिक आधारशिला हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे योगी सरकार निरंतर निभा रही है। इस संबंध में विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिर...