नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11 बजे लोकभवन में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में संभल मामले की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी कैबिनेट के समक्ष रखी गई। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इनके हितों के संरक्षण व उन्हें शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को भी मंजूरी मिल गई। इसके अलावा निर्यातकों, कर्मचारियों, निवेशकों और आम नागरिकों से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को मंजूरी ली। इसके अलावा पैतृक सम्पत्ति का बटवारे के लिए रजिस्ट्री अब पांच हजार रुपये के शुल्क पर किए जाने संबंधी प्रस्ताव पास हो गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों के संरक्षण व उन्हें शोष...