नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। योगी कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके अलावा पैतृक सम्पत्ति का बंटवारे के लिए रजिस्ट्री अब पांच हजार रुपये के शुल्क पर किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके साथ संभल मामले की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों के संरक्षण व उन्हें शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को भी मंजूरी दिलाई जाएगी। नई निर्यात नीति पांच साल के वर्ष 2030 तक लिए होगी। इसमें टैरिफ वार को देखते हुए यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों के लिए खास रियायतों का प्रावधान होगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट मीटिंग में नगर विकास विभाग के ...