नैनीताल, अप्रैल 24 -- नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को रद करने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन आज शुक्रवार को शहर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार एवं उलोवा के राजीव लोचन साह, उपपा के दिनेश उपाध्याय, उत्तराखंड महिला मंच की माया चिलवाल का कहना है कि बीती 27 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो गया है। इसके तहत उत्तराखंड में विगत एक वर्ष से रह रहे लोगों के लिये विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य है। 18 वर्ष से 100 वर्ष तक के लोगों के लिये 44 कॉलम वाले 16 पेज का फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने वालों को जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मच...