देहरादून, फरवरी 27 -- जन संगठन और विपक्षी दलों ने यूसीसी के विरोध में उत्तराखंड की जनता के नाम पर खुला खत जारी किया है। यूसीसी के नाम पर लाए गए कानून को महिला विरोधी, जन विरोधी एवं असंवैधानिक ठहराया है। खुला खत के माध्यम से समाजवादी लोक मंच, उत्तराखंड महिला मंच, उत्तराखंड लोक वाहिनी, चेतना आंदोलन, महिला किसान अधिकार मंच, इत्यादि के साथ सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, सीपीआई(मा-ले) और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने कहा कि यह कानून समान नहीं है और संविधान के खिलाफ है। कानून दमनकारी है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कहा कि इस कानून में कई बेजरूरत प्रावधान है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप या शादी में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले से ही प्रावधान है, जिसका अमल पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रहा है। यह कानून अस्पष्ट और भेदभावपूर्ण भी है, जो स्त्रियो...