रुडकी, मार्च 19 -- भगवानपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का बुधवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय पर यूसीसी के विरोध में कार्य बहिष्कार कर तहसील परिसर में सामूहिक धरना जारी रहा। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू कर वसीयत, विवाह पंजीकरण, डीड तैयार करने संबंधी कुछ कार्य जन सेवा केंद्रों को दे दिए। साथ ही सरकार भूमि रजिस्ट्री कार्य भी वर्चुअल तरीका अपनाकर जन सेवा केंद्रों के माध्यम से कराने का मन बना रही है। इससे अधिवक्ता व कार्य करने वाले दस्तावेज लेखक व अन्य स्टाफ के लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़े होने की आशंका है। इसके विरोध में बुधवार को भी अधिवक्ता एसोसिएशन भगवानपुर के लोगों ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर प्रदर्शन किया।

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