नैनीताल, फरवरी 17 -- नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू किए गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कुछ प्रावधानों को लेकर अधिवक्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेशभर के विभिन्न बार एसोसिएशनों के पूर्व पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बार काउंसिल के अध्यक्ष महेंद्र सिंह पाल और सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि बार काउंसिल विवाह पंजीकरण, उत्तराधिकार, वसीयत आदि मामलों और रजिस्ट्री को पेपरलेस एवं ऑनलाइन किए जाने के प्रावधानों पर उचित कार्यवाही करे। अधिवक्ताओं का कहना है कि इन प्रावधानों में कई विधिक कमियां हैं, जिससे न केवल अधिवक्ताओं की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है, बल्कि कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। अधिवक्ताओं ने चेतावन...