रिषिकेष, फरवरी 9 -- उत्तराखंड में लागू यूसीसी के कई प्रावधानों को राज्य विरोधी बताते हुए मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सीधे तौर पर राज्य के मूल निवासियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। मूल निवास, भू-कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि लोगों ने सशक्त भू-कानून और मूल निवासी की मांग की थी, लेकिन उन्हें यह देकर उल्टा यूसीसी थमा दिया गया है, जबकि राज्य के लोगों ने यह मांगा ही नहीं था। रविवार को अमितग्राम स्थित शहीद स्मारक के पास खाली मैदान में आयोजित स्वाभिमान शंखनाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि राज्य के मूल निवासी हक-हकूक और सांस्कृतिक पहचान बचाने आदि को लेकर भू-कानून और मूल निवास लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसकी ब...