विधि संवाददाता, फरवरी 5 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते गुमशुदा मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई की। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों से जुड़े सभी आंकड़े और उपलब्ध रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके साथ ही अदालत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया। दरअसल, एक गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य ...