प्रमुख संवाददाता, जून 5 -- यूपी में मिल्क प्रोसेसिंग और डेयरी का काम करने वालों के लिए खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दूध प्रसंस्करण इकाइयों और डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। सरकार अब इन्हें 35 प्रतिशत तक अनुदान देगी। पशु आहार पशु पोषण उत्पाद निर्माण शाला इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्लांट मशीनरी तकनीकी सिविल कार्य और स्पेयर पार्ट्स की लागत पर इस 35 फीसद पूंजीगत अनुदान की अधिकतम सीमा पांच करोड़ होगी। दुग्ध पर संस्करण और दुग्ध उत्पादन निर्माण इकाइयों की स्थापना पर भी इतना ही अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्ध शाला विकास एवं दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति -2022 में संशोधन कर दिया है। अब तक मिल रहे अनुदान की अधिकतम सीमा तो पांच करोड़ थी, लेकिन अनुदान 10 प्रतिशत तक ही मिलता था। यह भी पढ़ें- यूपी के ...