लखनऊ, दिसम्बर 13 -- यूपी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में इस साल 48 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार दिया गया। इनमें 31 प्रतिशत से अधिक परिवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा में 97 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जा चुका है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भरोसा बढ़ा है और श्रमिकों को उनकी मेहनत का पूरा व पारदर्शी लाभ मिल रहा है। योगी सरकार ने 6703 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की है, जिससे गांवों में आय के नए स्रोत तैयार हुए हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को रोजगार के साथ सम्मान भी मिले। इसीलिए अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई...