लखनऊ, फरवरी 6 -- यूपी सरकार के उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी देने से जल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जल परिवहन से प्रदेश का आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। इससे व्यापारिक गतिविधि भी बढ़ेगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को कैबिनेट के इस निर्णय पर विस्तार से जानकारी दी। सुरेश खन्ना ने कहा कि देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। जलमार्गों के जरिए परिवहन को सुविधाजनक बनाने के इरादे से इस प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल परिवहन प्रणाली के पूरी तरह से धरातल पर उतरने से यातायात के अन्य साधनों पर दबाव कम होगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।विशेषज्ञों को मिलेगी मुख्य पदों पर तैनाती इस प...