प्रमुख संवाददाता, नवम्बर 22 -- छोटे उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सरकार रेड कारपेट वेलकम करेगी। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 में संशोधन करने पर भी विचार करेगी ताकि निवेश करने वालों को प्रदेश में और भी सुविधाएं मिल सके। नई नीति में खाद्य प्रसंस्करण की छोटी-छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित किए जाने की योजना है। दरअसल, खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रदेश में पैदा होने वाले 4 लाख मैट्रिक टन से अधिक फल-सब्जियों का अधिक से अधिक इस्तेमाल का रोडमैप तैयार किया है। इससे पूरे राज्य में ब्रेड बेकरी, चिप्स नमकीन, लॉलीपॉप कैंडी, कैटल फीड, फ्रोजन फूड, फ्रूट जूस के उद्योगों का जाल बिछाने की योजना है। इसे क्रियान्वित करने के लिए दूसरे प्रदेशों के निवेशकों को प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित क...