नई दिल्ली, मार्च 22 -- कालागढ़ डैम के समीप वन विभाग और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाए जाने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नैनीताल हाईकोर्ट को बताया कि डैम उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि पर है, ऐसे में उक्त लोगों के विस्थापन की जिम्मेदारी भी यूपी सरकार की है। इस पर यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मामले में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों से चार माह में रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कालागढ़ डैम के समीप वन विभाग व सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों समेत करीब 400 से 500 परिवारों को हटाए जाने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य सच...