लखनऊ, अगस्त 7 -- योगी कैबिनेट ने 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 561.20 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से जुड़े सिंचाई विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इससे लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता फिर से स्थापित हो सकेगी जबकि इससे 2.39 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना की लागत का 95 प्रतिशत हिस्सा नाबार्ड और 5 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश के 62 जिलों में 1750 राजकीय नलकूप बंद पड़े हैं। इससे करीब पौने दो लाख हेक्टेअर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता प्रभावित हो रही थी। अब इस परियोजना को आगामी दो वर्षों की अवधि (2025-26 से 2026-27) में पूरा किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 36,094 राजकीय नलकूप संचालित हैं। बता दें ...