विकासनगर, जनवरी 2 -- राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर दिव्यांगजनों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाते हुए सूबे के मुख्यमंत्री से मामले में कार्रवाई क मांग की है। सीएम को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि यूपीसीएल लगातार दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन कर रहा है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। सीएम को ज्ञापन सौंपते हुए डोभाल ने बताया कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अनेक दिव्यांग कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र होने के बावजूद वर्षों से अपने अधिकार से वंचित हैं। विभाग में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में चार आरक्षण देने में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, जबकि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत आरक्षण क...