नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल तेजी से गरमाता जा रहा है। इसका मुख्य कारण चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने की मांग है, जो चुनावी प्रक्रिया में बाधा पैदा कर सकती है। दरअसल, अंतरिम सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय राष्ट्रीय सहमति आयोग ने जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर को लागू करने के लिए छह सुधार आयोगों की सिफारिशों की समीक्षा और अपनाने के लिए जनमत संग्रह का सुझाव दिया है। आयोग का कहना है कि यह जनमत संग्रह संसदीय चुनाव से ठीक पहले या उसी दिन हो सकता है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि राष्ट्रीय सहमति आयोग ने जुलाई चार्टर को अमल में लाने पर अपनी सिफारिशें मुख्य सलाहकार को सौंप दी हैं। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन में मुख्य विपक्षी दल बां...