बांदा, जनवरी 24 -- बांदा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से गठित जांच समिति के तहत लागू किए गए नए नियमों का विरोध शुरू हो गया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने शनिवार को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट संदीप केला को सौंपा। महासभा ने इन नियमों को संविधान की समानता व समान अवसर की भावना के विरुद्ध बताया। कहा कि इससे सामान्य वर्ग में व्यापक असंतोष है। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह परिहार की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जांच के नाम पर बनाए गए नियम किसी वर्ग विशेष को प्रभावित कर सकते हैं, जो न्यायसंगत नहीं है। कहा कि इस प्रकार के निर्णय बिना व्यापक संसदीय बहस और सामाजिक सहमति के लिए जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया ग...