कानपुर, अक्टूबर 27 -- सिविल लाइन्स स्थित ऐतिहासिक म्योर मिल की जमीन अब राज्य सरकार के कब्जे में आ गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की मंजूरी के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व के आदेश से इस पर पुनर्प्रवेश कर दिया गया है। करीब 15 हेक्टेयर यानी डेढ़ लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली यह भूमि अब अनावंटित सरकारी भूमि घोषित की गई है। परिसर पर पुनर्प्रवेश का बोर्ड भी लगा करा दिया गया है। वर्ष 1861 में यह जमीन पहली बार द कानपुर म्योर मिल को लीज पर दी गई थी। इसके बाद 1930 के दशक में इसका नवीनीकरण हुआ। लगभग डेढ़ सदी तक यह भूमि टेक्सटाइल इकाइयों के लिए उपयोग में रही, लेकिन मिलें बंद होने के बाद परिसर के कई हिस्से लंबे समय से खाली और अवैध कब्जों में थे। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (एनटीसी) द्वारा न तो लीज अवधि का नवीनीकरण कराया गया और न ही लीज रेंट जमा किय...