नई दिल्ली, मई 9 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से फिलहाल उन महिला सैन्य अधिकारियों को सेवामुक्त नहीं करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने स्थाई कमीशन (पीसी) नहीं दिए जाने को चुनौती दी है। 'आपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बाद बने हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उनके (महिला सैन्य अधिकारियों) साथ खड़े होने और उनकी सेवाओं का उपयोग करने का समय है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के तहत सेना में भर्ती होने वाली 69 महिला अधिकारियों की याचिकाओं को 6 अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई होने तक महिला सैन्य अधिकारियों को सेवामुक्त करने पर रोक लगाते हुए कहा कि मौजूदा हालात के मद्देनजर...