मेरठ, सितम्बर 3 -- प्रदेश के लाखों एससी-एसटी और सामान्य वर्ग के छात्रों को सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए मंगलवार को बड़ी राहत दे दी। सत्र 2025-26 से नैक एवं एनबीए ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं के छात्रों को ही शैक्षणिक भत्ते एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की बाध्यता खत्म कर दी गई है। उक्त सत्र में अब नैक एवं एनबीए ग्रेडिंग अनिवार्य नहीं रहेगी। यानी जिन विवि एवं शैक्षणिक संस्थाओं के पास उक्त सत्र में उक्त ग्रेडिंग नहीं है उनके छात्र भी शुल्क प्रतिपूर्ति एवं शैक्षणिक भत्ते के लिए हकदार होंगे। समाज कल्याण अनुभाग के उपसचिव रजनीकांत पांडेय ने उक्त आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र, राज्य, निजी, डीम्ड सहित सभी विवि एवं शिक्षण संस्थाओं को 2024 तक नैक तथा एआईसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थाओं ...