बरेली, सितम्बर 23 -- बरेली। नगर निगम प्रशासन में अब विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने की संभावना है। शासन ने उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें नगरायुक्त का वित्तीय अधिकार 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने और मेयर को 5 करोड़ रुपये तक के कार्य कराने का अधिकार देने की सिफारिश की गई थी। अभी तक नगरायुक्त सिर्फ 10 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को ही स्वीकृति दे सकते थे, जबकि इससे अधिक के कार्यों को पहले कार्यकारिणी और फिर नगर निगम सदन की मंजूरी लेनी होती थी। सदन में राजनीतिक खींचतान और सहमति न होने की स्थिति में विकास कार्य अटक जाते थे। अब शासन की स्वीकृति के बाद नगर निगम स्तर पर कामकाज अधिक स्वतंत्र और तीव्र गति से किया जा सकेगा। साथ ही, कार्यकारिणी और नगर निगम सदन के वित्तीय अधिकारों को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि बड़े योजनाग...