नई दिल्ली, अप्रैल 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने और उनका पुनर्वास करने के लिए सरकार को समुचित आदेश देने की मांग की गई है। अधिवक्ता शशांक शेखर झा द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से कानून-व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल रही है। इसके साथ ही, याचिका में शीर्ष अदालत से हिंसा पर रोक लगाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को समुचित आदेश देने के साथ ही, हिंसा प्रभावित लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश...