रांची, मई 30 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शुक्रवार को रांची में आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक में राज्य के समक्ष मौजूद आर्थिक व संरचनात्मक चुनौतियों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने बताया कि झारखंड का गठन वर्ष 2000 में वित्तीय दायित्वों के साथ हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्य को न तो विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया और न ही कोई विशेष पैकेज। साथ ही राज्य वामपंथी उग्रवाद से भी जूझ रहा है, जो विकास को प्रभावित करता है। राज सरकार की ओर से राजस्व वृद्धि के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 से 2025-26 के बीच टैक्स और नॉन-टैक्स राजस्व में 16.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में झारखंड 18 सामान्य श्रेणी के राज्यों में चौथे स्थान पर है। मुख्य सचिव...