पटना, नवम्बर 27 -- मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जल संसाधन विभाग से सुस्त परियोजनाओं की रिपोर्ट मांगी है। विभाग को उन परियोजनाओं की पहचान करने को कहा गया है जिनमें स्वीकृति तिथि से अब तक भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, लागत वृद्धि आदि कारणों से बहुत कम प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग को ऐसी परियोजनाओं की गहन समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने को कहा है। मुख्य सचिव गुरुवार को राज्य परियोजना अनुश्रवण समूह की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कुल 48 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें जल संसाधन विभाग की 28 परियोजनाएं, पथ निर्माण व नगर विकास विभाग की 8-8 के अलावा कृषि, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और ग्रामीण विकास विभाग की 1...