पटना, मार्च 7 -- बिहार की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं ने 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि का हिसाब नहीं दिया है। पंयायती राज विभाग की बार-बार हिदायत के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र (हिसाब) नहीं दिया जा रहा है। अब विभाग ने कड़ी चेतावनी दी है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले पंचायती राज संस्थाओं को 15वें और छठे राज्य वित्त आयोग की राशि नहीं दी जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दरअसल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में विकास कार्य मद में ये राशि आवंटित है। उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के लिए विभाग लगातार जिलों को पत्र भेज रहा है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से उपयोगिता प्रमाण पत्र और डीसी बिल जमा कराने के लिए कहा गया है। उपयोगिता प...