लखनऊ, जुलाई 14 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता मीटर लगाने के आदेश का राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने विरोध जताया है। संगठन के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 के सेक्शन 23(7) और ट्रांसफर स्कीम 2000 में रियायती दर पर मिल रही बिजली की सुविधा और चिकित्सा प्रतिपूर्ति सेवांत सुविधाओं का हिस्सा है और इसमें कभी भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पुलिस बल लगाकर भय का वातावरण पैदा कर बिजली कर्मियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की जा रही है। यह व्यवस्था का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह सब निजीकरण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी बिजली आपूर्ति कर रही है और वह बिजली कर्मचारियों को रियायती बिजली की सुविधा नहीं देती है। बिजलीकर्मी स्मार्ट मीटर लगाने का हर स्त...