नई दिल्ली, जुलाई 25 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि मानसिक सामाजिक दिव्यांगता से पीड़ित बेघरों के पुनर्वास को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार को इसे बेहद गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इसे संवेदनशील मुद्द तब बताया, जब केंद्र सरकार ने कहा कि सक्षम प्राधिकार इस मसले पर पहले से ही विचार-विमर्श कर रहे हैं और बैठकें जारी है। इसके साथ ही, केंद्र ने इस मामले में अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए शीर्ष अदालत ने 8 सप्ताह का वक्त देने की मांग की। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता पीठ ने इसके बाद केंद्र से कहा कि 'यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए आपको इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा और जितना संभव हो सके कम समय में समुचित कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता गौरव बंसल की ओर से...