लखनऊ, अगस्त 25 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मानक निविदा अभिलेख-2025 को सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। समिति ने कहा कि न तो केंद्र सरकार ने कभी इसे जारी किया और न ही यह पब्लिक डोमेन में है। केंद्र सरकार ने मानक अभिलेख-2020 जारी किए थे, जिस पर आपत्तियों के बाद उसे अंतिम रूप अब तक नहीं दिया गया है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि निजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। कुछ निजी घरानों के साथ मिलकर निजीकरण का मसौदा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया में डिस्कॉम एसोसिएशन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में ऊर्जा सचिव रहे ईएएस शर्मा ने भी एसोसिएशन की भू...