हरदोई, नवम्बर 26 -- हरदोई। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत महिला श्रमिकों की न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित न किए जाने पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले के चार विकासखंडों के खंड विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रभारी उपायुक्त श्रम एवं रोजगार अशोक कुमार मौर्य ने बताया मनरेगा कार्यों की समीक्षा में कई ब्लॉकों में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित मानकों से काफी कम मिली। जिम्मेदारों की लापरवाही से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण सरकारी नीति प्रभावित हो रही है। शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण स्तर पर उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए मनरेगा में उनकी भागीदारी अनिवार्य है। इस संबंध में कई बार दिशा-निर्देश जारी किए गए, इसके बावजूद अपेक्षित...