कटिहार, जनवरी 20 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि अब जिले के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में किसी भी तरह का निर्णय मांओं की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकेगा। स्कूल की योजनाओं, विकास कार्यों और वित्तीय गतिविधियों में विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका पहले से अधिक मजबूत कर दी गई है। शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन के तहत शिक्षा समिति को न केवल निगरानी बल्कि निर्णय प्रक्रिया में भी सीधा अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने बताया कि जिले के डेढ़ हजार से अधिक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में नए तरीके से विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा। पहले जहां समिति में 17 सदस्य होते थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई ह...