पटना, जुलाई 8 -- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सशक्तीकरण के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं/पदों की सीधी नियुक्तियों में प्रदत्त 35 प्रतिशत आरक्षण में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अवसर प्रदान करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय और सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निर्णय लेते आ रहे हैं। यह निर्णय राज्य के सभी स्तरों की सरकारी सेवाओं और पदों पर सीधी नियुक्तियों में लागू होगा। नारी सशक्तीकरण के प्रणेता मुख्यमंत्री का जीवन महिलाओं के सम्मा...