लखनऊ, मई 9 -- -सर्किल रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और आधारभूत संरचना को प्राथमिकता दी जाए -रजिस्ट्री से पहले सभी दस्तावेजों और भू-स्वामी का अनिवार्य रूप से हो वेरिफिकेशन -भूमि रजिस्ट्री से पूर्व दस्तावेजों की जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए -वर्ष 2016-17 में जहां 11 हजार करोड़ के स्टांप विक्रय हुए, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ के पार -2023-24 की तुलना में 2024-25 में स्टांप राजस्व में 11.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज -45 जनपदों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूर्ण, शेष 30 में प्रक्रिया प्रगति पर लखनऊ, विशेष संवाददाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट दी जा रही है। इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर लागू करने पर विचा...