नई दिल्ली, मई 14 -- पश्चिम बंगाल में नौकरी से बाहर हुए स्कूलों के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद ऐलान किया कि ऐसे कर्मचारियों को अब राज्य सरकार की तरफ से हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। ग्रुप सी के कर्मचारियों को 25000 रुपये और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 20000 रुपये मासिक सहायता तब तक मिलेगी, जब तक अदालत में इनकी नियुक्ति को लेकर केस लंबित है। इस फैसले की जानकारी आनंदबाजार पत्रिका ने दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना श्रम विभाग के तहत चलाई जाएगी और इसका नाम पश्चिम बंगाल आजीविका और सामाजिक सुरक्षा अंतरिम योजना रखा गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी और कैबिनेट की मुहर के बाद उसी महीने की राशि कर्मचारियों को मिलेगी।

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