नई दिल्ली।, दिसम्बर 13 -- केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में व्यापक बदलाव को अंतिम रूप दे सकती है। इस प्रस्ताव के तहत, पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीशुदा रोजगार के दिनों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना का विस्तार करने और साथ ही कानून का नाम बदलकर "पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की है। यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है जब सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाले सोलहवें वित्त आयोग के पुरस्कारों में योजना को जारी रखने के लिए पहले ही अनुमोदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि कानून में 100 दिनों के काम की गारंटी है, लेकिन वर्ष 2024-25 में योजना के तहत प्रति परि...