आरा, जनवरी 10 -- आरा, निज प्रतिनिधि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसने देश के करोड़ों गरीब, मजदूर एवं वंचित परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल के दिनों में नये कानून के माध्यम से इस अधिकार को समाप्त कर मनरेगा को मात्र सरकारी कृपा पर आधारित योजना में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से जनविरोधी एवं असंवैधानिक है। ये बातें भोजपुर जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक राम ने कहीं। कहा कि इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पूरे देश में 45 दिनों का मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसकी सफलता को लेकर रणनीति तय की गई। प्रवक्ता डॉ अमित कुमार द्विवेदी ने कहा कि मनरेगा केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग...