बरेली, जून 21 -- मनरेगा के तहत कराए गए विकास कार्यों के मैटेरियल का कई-कई साल से अटके भुगतान की हकीकत हिन्दुस्तान ने दिखाई तो एक्शन शुरू हो गया। शासन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के मैटेरियल के लंबित 65 लाख का भुगतान जारी कर दिया। मैटेरियल का भुगतान मिलने से रोजगार सेवकों ने खुशी जताई है। अधिकारियों ने अगले सप्ताह वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 का लंबित भुगतान भी आने की उम्मीद जताई है। मनरेगा के तहत कच्चे और पक्के दोनों तरह के निर्माण कराए जाते हैं। पक्के निर्माण उधर के मैटेरियल से कराए गए हैं। रोजगार सेवकों ने परिचत दुकानदारों के यहां से मैटेरियल उठाकर निर्माण पूरे करा दिए। भुगतान लेट होने का खामियाजा रोजगार सेवकों को उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों को मैटेरियल की रकम अपने बूते ब्याज सहित चुकता कर रहे हैं। हिन्दुस्तान ने बोले बरेली अभियान के तहत...