मऊ, जुलाई 12 -- मऊ। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाकर शमीम रिजवी ने बताया एक जुलाई से 30 सितम्बर तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है। न्यायालय द्वारा एक जुलाई से 31 जुलाई तक मध्यस्थता के लिए प्रकरणों की पहचान की जाएगी। पक्षकारों को सूचित कर प्रकरण को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय अपराधिक मामले उपभेक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के...