रुद्रपुर, जुलाई 8 -- रुद्रपुर, संवाददाता। वर्षों से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में लंबित मामलों का जल्द निस्तारण हो पाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के निर्देशों पर देशभर में एक साथ मध्यस्थता अभियान संचालित किया जा रहा है। यह 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और सहज समाधान करना है। मंगलवार को जिला न्यायालय के एडीआर सेंटर में मध्यस्थता अभियान को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि यह अभियान एक जुलाई से आगामी 90 दिनों तक संचालित किया जा रहा है, इसमें वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, ऋण वस...