बांका, जनवरी 22 -- बांका,निज संवाददाता। देशभर के न्यायालयों में लंबे समय से लंबित वादों की भारी संख्या को देखते हुए कोर्ट पर इनके अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा संयुक्त रूप से एक विशेष अभियान मध्यस्थता राष्ट्र के लिए जरूरी और समय की जरूरत कैंपेन जोरशोर से चलाया जा रहा है। बांका सिविल कोर्ट में भी मध्यस्थता अभियान के पहले फेज की सफलता को देखते हुए बिहार लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष सत्यभूषण आर्य द्वारा मध्यस्थता फेज 2.0 को शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी अदालतों में लंबित मुकदमों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना है,ताकि लोगों को कम खर्च में और कम ...