मथुरा, नवम्बर 5 -- शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से शासन से मांग कर रहे हैं, कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम को श्रेणी 'अ' में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें अन्य नगर निगमों की तरह संशोधित दर से मकान किराया भत्ता मिल सके। उनका कहना है, कि नगर निगम बनने के बाद भी उन्हें पुराने मानकों पर भुगतान मिलना अनुचित है। शिक्षक संगठनों का तर्क है, कि बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान दर से मिलने वाला एचआरए नगरीय क्षेत्र में मकान किराए के अनुरूप नहीं है। इस स्थिति से कर्मचारियों को हर महीने आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने शासन से शीघ्र ही आदेश जारी करने की मांग की है। शासन द्वारा वर्ष 2017 में मथुरा नगर पालिका एवं वृंदावन नगर पालिका को मिलाकर मथुरा-वृंदावन नगर निगम का गठन किया गया। इसके बाद पुन: 2019 में इसकी सीमा का विस्तार करते हुए छटीकरा के आस पास के क्ष...