मुंगेर, अक्टूबर 14 -- मुंगेर, एक संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के आलोक में ऐसे सभी नागरिक, जिन्हें अंतिम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, उन्हें अब निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार(डीएसएलए), मुंगेर ने जिले भर में व्यापक व्यवस्था की है और इसके तहत सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में अधिकार मित्रों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में पारित आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि, कोई भी योग्य मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार, मतदान से वंचित न रहे। इसी क्रम में जिला स्तर पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पैनल अधिवक्ता मो. नसीम (मो. नं.- 9570363536) को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, ...