सीतामढ़ी, जुलाई 9 -- सीतामढ़ी। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण शुरु करने से आमजन की परेशानी व इसे पूरे देश में लागू करने की योजना पर लोक स्वातंत्र्य संगठन (पीयूसीएल) ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। इस पर चुनाव आयोग और संबधित को नोटिस जारी करते हुए उंच्चतम न्यायालय ने 10 जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि तय की है। जनहित याचिका बिहार पीयूसीएल और राष्ट्रीय पीयूसीएल के महासचिव द्वारा दायर किया गया है। याचिका में आयोग के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन बताया गया है। इस संबंध में न्यायालय से शीघ्र सुनवाई की भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मांग की, परन्तु न्यायालय द्वारा आयोग को नोटिस देने के साथ सुनवाई की तिथि तय की गई। याचिका में पुनरीक्षण अवधि एक माह होने से बड़ी संख्या में...