जमशेदपुर, सितम्बर 16 -- रांची में मंगलवार को अनुसूचित जाति समन्वय समिति, जमशेदपुर के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने विभाग के मंत्री चमरा लिंडा से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल द्वारा मंत्री को बताया गया कि जमशेदपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2019 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर प्रशासनिक स्तर पर जाति प्रमाण पत्र के लिए 10 अगस्त 1950 से पूर्व के निवास प्रमाण की बाध्यता व्यवहारिक नहीं है। इसके कारण हज़ारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।जून 2025 में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए बताया गया कि नए राज्य के गठन के बाद भी अनुसूचित जातियों की सूची वही है। ऐसे में 19...