विकासनगर, अक्टूबर 9 -- राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने उत्तराखंड कृषि एवं विपणन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर पूछा है कि मंडियों में दुकानें आवंटित करने में जनजाति के लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने इस मामले में एक माह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। नीति के अनुसार, प्रत्येक कृषि मंडी में अनुसूचित जनजाति कोटे से दुकानों का आवंटन होना चाहिए। चकराता ब्लॉक में डेरियो गांव के प्रधान सुरेंद्र चौहान ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र भेजकर मंडियों में दुकानें आवंटित करने में जनजाति लोगों के लिए आरक्षण की मांग की थी, लेकिन इसके बाद भी अभी तक मंडियों में जनजाति लोगों को दुकानों के आवंटन में आरक्षण नहीं दिया गया है। उन्होंने आयोग में अपील करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के निदे...