जमशेदपुर, दिसम्बर 31 -- झारखंड सामाजिक न्याय मंच की ओर से एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को सौंपकर मांग की गई कि झारखंड में जातीय जनगणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण जल्द से जल्द कराई जाए। कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए समिति के अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि झारखंड में जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार के पास कोई मजबूत आधार नहीं है जिससे सरकार अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से करे एवं योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त हो।मंच के महासचिव प्रताप कुमार ने कहा कि संविधान यह अधिकार देता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस कथन को धरातल पर लाने के लिए सरकार के पास एक स्थायी आंकड़ा होना चाहिए, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आज़ाद भारत के सभी साधन संशाधन पर समाज के हर व...