गिरडीह, अगस्त 20 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। मंईयां सम्मान राशि से वंचित महिलाओं को इससे जुड़ी त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रखंड और जिला का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जबकि इसका समाधान पंचायत स्तर पर भी करने की व्यवस्था की जा सकती थी। मौजूदा स्थिति झारखंड सरकार और प्रशासन की जनता के प्रति संवेदनहीनता दर्शाती है। मंगलवार को मंईयां समान से जुड़ी त्रुटियों का निराकरण करने के लिए समाहरणालय का चक्कर लगानेवाली कई परेशान महिलाओं से मुलाकात करने के बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेता एवं पूर्व जिप सदस्य राजेश यादव ने सरकार तथा प्रशासन से सवाल किया कि जब छोटी-मोटी बातों के लिए भी लोगों को जिले का ही चक्कर लगाना पड़ेगा, तो फिर पंचायत सचिवालय आखिर किस लिए बने हैं। कहा कि इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात की है कि जिले का चक्कर लगाने के बावजूद सबकी समस्याएं हल नहीं ...