भोपाल। वार्ता, फरवरी 21 -- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सुरक्षित, सुगम एवं किफायती परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण एवं ईंधन की निर्भरता को कम कर गैर-ईंधन वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में लागू इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के बाद इस नवीन नीति में दोपहिया, तिपहिया वाहन, कार-बस, हल्के वाणिज्यिक वाहन ट्रक, ट्रैक्टर एवं एम्बुलेंस को शामिल किया गया है। पंच वर्षीय इस नीति में प्रदेश के प्रमुख संभागों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन शहर घोषित किए गए हैं। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक रोड मेप तैयार किया गया है। इस योजना में 80 प्रतिशत शा...