देहरादून, अक्टूबर 10 -- देहरादून। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने शुक्रवार को जिलाधिकारी, देहरादून के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर भू कानून में संशोधनों की मांग की। मांगे पूरी न होने पर पुनः मूल निवास भू कानून पर आंदोलन की चेतावनी दी। समिति ने बताया कि वर्तमान भू-कानून स्थानीय परिस्थितियों, भौगोलिक संरचना और जनसंख्या दबाव के अनुरूप नहीं है। इसके कारण स्थानीय लोगों की भूमि की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पा रही है और बाहरी हस्तक्षेप रोकने में कानून प्रभावी नहीं है। समिति के संयोजक लूशुन टोडरिया ने कहा कि उत्तराखण्ड में बने इस नए भू कानून के बावजूद लगातर राज्य की जमीनों को बड़े पैमाने में माफियाओं द्वारा लूटा जा रहा है। नगर पालिका व नगर पंचायते जब तक भू कानून में सम्मिलित नही होंगे, तब तक यह भू कानून प्रभावी नही बन प...